किशोर समरीते की शिकायत पर सक्रिय हुई ईडी–सीबीआईअवर सचिव ने प्रवर्तन निदेशालय को कार्रवाई के दिए निर्देश

पूर्व विधायक एवं संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर समरीते

बालाघाट। डबलमनी प्रकरण की धीमी जांच और पीड़ितों की आर्थिक समस्याओं को देखते हुए पूर्व विधायक एवं संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर समरीते द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए पत्र पर अब केंद्र स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को 219 प्रॉपर्टी अटैचमेंट से जुड़े मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय के अवर सचिव प्रमोद कुमार ने ईडी के निदेशक को पत्र जारी कर कहा है कि श्री समरीते द्वारा भेजी गई शिकायत पर उचित और आवश्यक कार्रवाई की जाए। शिकायत की प्रतिलिपि भी ईडी को भेज दी गई है।

लांजी तहसील में 2022–23 के दौरान सामने आया यह घोटाला उन निवेश योजनाओं से जुड़ा था, जिनमें आरोपियों—विशेषकर सोमेन्द्र कंकरायने और अन्य—ने लोगों को कम समय में पैसा दोगुना करने का लालच दिया था।

जीवनभर की कमाई

प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि

घर–जमीन गिरवी रखकर लिए गए कर्ज

बैंक से निकाली बचत

इन सबको इस कथित स्कीम में लगा दिया।

सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि लगभग 2000 पुलिसकर्मियों ने भी अपनी जीपीएफ राशि इस स्कीम में निवेश की। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, नर्सिंग स्टाफ और लगभग 1000 छात्रों द्वारा दी गई छात्रवृत्ति की रकम भी इसमें लगाई गई।

श्री समरीते ने कहा कि आरोपियों ने “नोट को व्यवसाय” बनाकर हजारों लोगों की मेहनत की कमाई लूट ली। आरोपियों द्वारा चार घंटे में राशि दोगुनी करने का दावा किया जा रहा था—जो असंभव है, लेकिन जनता बड़े पैमाने पर इसके झांसे में आ गई।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से जमा की गई राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए शासकीय वाहनों, विशेषकर 108 एवं जननी एक्सप्रेस जैसी एम्बुलेंस के बार-बार उपयोग के संकेत मिले हैं।

जांच धीमी, आरोपी फरार — पीड़ित भटकते रहे

हालांकि पुलिस ने कुछ संपत्तियाँ जब्त की हैं, लेकिन

मुख्य आरोपी अब भी फरार

मामला न्यायालय में लंबित

पीड़ितों को राशि वापस मिलने की कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं

प्रशासनिक स्तर पर आश्वासन भी बंद

इन सबके कारण पीड़ित लगातार अधिकारियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं और सभी आरोपियों तथा उनके सहयोगियों की संपत्तियों की जांच की मांग कर रहे हैं।

कथित घोटाले की वजह से लांजी क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है।

वित्त मंत्रालय द्वारा ईडी को दिए गए निर्देशों के बाद डबलमनी प्रकरण में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पीड़ितों को उम्मीद है कि केंद्र स्तर की कार्रवाई से न सिर्फ घोटाले की पूरी सच्चाई सामने आएगी, बल्कि उन्हें अपनी मेहनत की कमाई वापस मिलने की संभावना भी बढ़ेगी।