अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने RGHS परियोजना निदेशक के दवा अनुपलब्धता की सील लगाये जाने के बाद दवाई देने के आदेश के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन ।

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अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने RGHS परियोजना निदेशक के दवा अनुपलब्धता की सील लगाये जाने के बाद दवाई देने के आदेश के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

सरकार पर लगाया कर्मचारी और पैशनरों को परेशान करने का आरोप, आन्दोलन की दी चेतावनी

धौलपुर 19 जुलाई को अखिल राजस्थान राज्य सयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) की परियोजना निदेशक द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराई जाने और चिकित्सालय में दवा उपलब्ध नही होने पर अनुपलब्धता की सील के बाद ही अनुमोदित फार्मा स्टोर को दवाई देने के आदेश का विरोध किया है। 

    महासंघ के जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी जिला महामंत्री योगेश पाण्डेय ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारी और पैंशनरों के बीमार होने पर राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के माध्यम से राजकीय चिकित्सालय और निजी चिकित्सालयों में इलाज किया जा रहा है। कर्मचारियों के इलाज के लिए RGHS योजना में उनके वेतन से प्रति माह कटौती की जा रही है। राज्य के पैशनरों ने पूरे सेवाकाल में अपने वेतन से इलाज के लिए पूर्व में आरपीएमएफ में कटौती कराई है। लेकिन आरजीएचएस योजना की परियोजना निदेशक नित नये आदेश निकाल कर कर्मचारी और पैंशनरों को परेशान कर रही हैं। अब हाल ही में जारी किए गए आदेश के द्वारा कर्मचारी और पैंशनरों को सरकारी चिकित्सालयों में इलाज कराने पर आम आदमी के साथ निशुल्क दवा योजना के काउन्टर से दवाई दी जायेगी तथा उक्त काउन्टर पर दवाई उपलब्ध नही होने की स्थिति में दवा अनुपलब्धता की मुहर लगाने के बाद ही अनुमोदित फार्मा स्टोर से दवाई दी जा सकेगी। 
     संगठन क जिला संजोजक अजय पुनिया ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी आरजीएचएस योजना में अच्छी खासी राशि प्रतिमाह अपने वेतन से कटा रहे हैं और पैंशनरों ने पूर्व में पूरे सेवाकाल के दौरान अपने वेतन से कटौती कराई है इसके बावजूद भी उन्हें अपने इलाज के लिए आम आदमी के साथ भीड़ में लग कर जेनरिक दवाईयां लेने के लिए मजबूर होना पड रहा है इसलिए संगठन आरजीएचएस परियोजना निदेशक के द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में इलाज कराने पर चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाई निशुल्क दवा योजना के काउन्टर से लेने और दवा उपलब्ध नही होने की स्थिति में अनुपलब्धता की मुहर लगाने के बाद ही अनुमोदित फार्मा स्टोर से दवाई दिए जाने के आदेश को बापस ले।तथा पूर्व की भांति किसी भी अनुमोदित मेडिकल स्टोर से दवा लेने की व्यवस्था लागू करे।ईस मोके पर रामनिवास पटवारी, महेश गोस्वामी, यदुवीर गुर्जर, घनश्याम शर्मा, होमेस्वर कुशवाह, महेश ,लोढा, रघुवीर बघेल, चौल सिंह, भारत गुर्जर, राकेश प्रजापति, कमल सिंह, कप्तान सिंह, अशोक कुलश्रेष्ट,पिंटू पटवारी , ब्रम्हामीणा, प्रयागमीणा, रामप्रकाश मीणा, दौलतमीणा,आदि उपस्थित थे।
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