सरकार पत्रकारों के हित मे 15 अगस्त को समितियों का गठन करने की घोषणा करें - सूरज ब्रम्हे

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बिरसा से दीपक शरणागत की रिपोर्ट

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र प्रेषित कर मांग की है

MPNEWS। नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक एवं अखिल भारतीय प्रेस महासंघ के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सूरज ब्रम्हे ने देश के महामहिम राष्ट्रपति, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, एवं समस्त प्रदेशों के मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर मांग की है कि प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माना गया है। हमारा देश स्वतंत्रता की 75 वी वर्षगांठ अमृत महाउत्सव के रूप में हर घर तिरंगे लगा कर माना रहा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में काम करने वाला हमारा पत्रकार भाई भूखे रहकर काम करने पर मजबूर है। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में कार्य करने वालों को सरकार वेतन या मानदेय के रूप में एक अच्छी राशि उनके कार्य के एवज में दिया जाता है। किन्तु लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में कार्य करने वालों को ना वेतन के रूप में ना ही मानदेय के रूप में कोई राशि नही दी जाती ना ही उनकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में कार्य करने वाले पत्रकार देश को आईना दिखाने का कार्य अपनी जान पर खेल कर कर रहें हैं। सरकार की ओर से उनको किसी भी प्रकार से सहायता नही दी जा रही है। जिससे वे अपने और अपने परिवार का भरण-पोषण बहुत ही मुश्किल से कर पाते हैं। ब्रम्हे ने पत्रकारों के हित मे सरकार से मांग की है कि पत्रकारों के हित मे राष्ट्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिला समिति और तहसील समिति का शीघ्र गठन किया जाए जिससे पत्रकारों का दुर्घटना बीमा, बीमारी सहायता , अधिमान्यता पत्रकार, सुरक्षा व्यवस्था , उनके बच्चों को निशुल्क शिक्षा व्यवस्था सहित अन्य कार्य पारदर्शिता के साथ शीघ्रता से किये जा सकें। सरकार के द्वारा समितियों का गठन कर जनसंपर्क विभाग को निर्देशित कर अधिमान्यता समिति, पत्रकार कल्याण समिति, श्रम कल्याण बोर्ड, पत्रकारिता पुरस्कार चयन समिति, जिला स्तरीय समितियों , तहसील समिति में भागीदारी, सहित अन्य सभी समितियों का गठन तत्काल किए जाने के निर्देश जारी करते हुवे स्वत्रंत्रता की 75 वी वर्षगांठ पर घोषण किया जाये। तथा इन समितियों में राष्ट्रीय स्तर पर , प्रदेश स्तर, जिला स्तर, एवं तहसील स्तर पर श्रम विभाग से पंजीकृत पत्रकार यूनियनों , संगठनों के प्रतिनिधियों को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष , प्रदेश अध्यक्ष की अनुशंसा पर शामिल किया जाए। ऐसे पत्रकार जिनको किसी अपराधिक प्रकरण में सजा हो चुकी है अथवा जिनके विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है , ऐसे पत्रकारों को किसी भी समिति में शामिल ना किया जाए । जनसंपर्क विभाग द्वारा विभिन्न समितियों में अनुभवी निर्विवाद और केंद्र सरकार औऱ राज्य शासन की जन कल्याणकारी नीतियों का प्रचार प्रसार करने में रुचि रखने वाले पत्रकारों को विभिन्न समितियों का सदस्य बनाया जाए । जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकारों को दिए जाने वाले विभिन्न श्रेणी के पुरस्कार के लिए केवल उन पत्रकारों का चयन किया जाए जिन्होंने सरकार के हित मे तथा जनता के हित मे अच्छा काम किया हो। ब्रम्हे ने कहा कि पत्रकारों पर आये दिन हमला होने की खबर हमको समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ने को मिलता है। हमले से कई पत्रकारों की जान भी चली जाती है। लेकिन सरकार की ओर से उनके परिवार को किसी भी प्रकार की कोई सहायता नही की जाती। जबकि पत्रकार सरकार और जनता के बीच की धुरी है जो सरकार की नीतियों की जानकारी जनता तक और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। ब्रम्हे ने विनम्र अनुरोध करते हुवे महामहिम राष्ट्रपति, मा.प्रधानमंत्री, मा.सभी प्रदेशों के सम्माननीय मुख्यमंत्रीगण से मांग कि है कि पत्रकारों के हित में विभिन्न समितियों के गठन संबंधी कार्यवाही तत्काल प्रारंभ हो, ऐसे निर्देश जारी करने की कृपा करें।                           


 

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