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बैठक के दौरान, गर्भवती माताओं के पंजीयन में अपेक्षित प्रगति न होने पर बालाघाट शहरी और वारासिवनी के बीएमओ ने अपनी असफलता के लिए विभिन्न कारणों का हवाला दिया, जिसे कलेक्टर ने बहानेबाजी करार दिया। कलेक्टर ने बीएमओ को चेतावनी देते हुए कहा कि समीक्षा पिछले वर्ष की तुलना में हो रही है, और समग्र या विवाह जैसे बिंदुओं का सहारा लेना उचित नहीं है।
कार्रवाई में लापरवाही पर नाराजगी
कलेक्टर श्री मीना ने बीएमओ से सीधा सवाल किया कि क्या उन्होंने सीएचओ या एएनएम द्वारा लापरवाही करने पर कोई कार्रवाई की है। लेकिन कोई भी बीएमओ यह नहीं बता पाया कि उन्होंने किसी कर्मचारी पर कार्रवाई की है या उनका वेतन रोका है। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि कार्य में लापरवाही की जाती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य केंद्रों की जिम्मेदारी बीएमओ की
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य केंद्रों के पूरे प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित बीएमओ या प्रभारी अधिकारी की होती है। चाहे वह सफाई व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता हो या अस्पताल में पलंग और बेडशीट की व्यवस्था—इन सभी का समुचित प्रबंधन बीएमओ को सुनिश्चित करना होता है। कलेक्टर ने कहा कि बीएमओ केवल इलाज के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि अस्पताल में सभी व्यवस्थाओं पर भी नजर रखनी चाहिए। यदि किसी तरह की समस्या होती है, तो बीएमओ को सीएमएचओ और एसडीएम के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।
पीएसए प्लांट की स्थिति की जानकारी
बैठक के दौरान, कलेक्टर ने उन स्वास्थ्य केंद्रों पर चर्चा की जहाँ पीएसए (Pressure Swing Adsorption) प्लांट स्थापित किए गए हैं। कलेक्टर ने इन प्लांट्स की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और बीएमओ से इनकी देखरेख और कार्यक्षमता पर अपडेट मांगा।
आगे की कार्रवाई
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे अगली समीक्षा बैठक तक योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति लाएं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक सराफ, सिविल सर्जन डॉ. निलय जैन, सीएमएचओ डॉ. मनोज पांडे, महिला बाल विकास के डीपीओ श्री प्रशांतदीप ठाकुर और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
इस बैठक के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभागों में योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार की उम्मीद की जा रही है, जिससे जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और महिला एवं बाल विकास की योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।