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ई-केवायसी, आयुष्मान कार्ड और विकास कार्यों पर विशेष ध्यान देने की अपील
छतरपुर। कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में टीएल प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती तपस्या परिहार, सहायक कलेक्टर सुश्री काजोल सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्री जी.एस. पटेल, एसडीएम, जनपद और नगरीय निकायों के सीईओ, सीएमओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री जैसवाल ने सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों की गंभीरता से समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सभी विभाग शिकायतों का शीघ्र निराकरण करें। उन्होंने विशेष रूप से नवम्बर माह में पिछड़ा वर्ग विभाग की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया और प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा, महिला बाल विकास विभाग, सहकारिता विभाग और जल संसाधन विभाग को 50 दिन से अधिक लंबित शिकायतों के निराकरण में तेजी लाने को कहा।
नगरीय निकायों में लापरवाही पर नाराजगी
कलेक्टर ने नगरीय निकायों के तहत लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए सीएमओ महाराजपुर को निर्देशित किया कि 25 में से केवल 6 शिकायतें बंद की गईं, जिस पर उन्होंने असंतोष जताया और शेष शिकायतों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, सीएमओ हरपालपुर से संबंधित लंबित शिकायतों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
समग्र ई-केवायसी और आयुष्मान कार्ड पर ध्यान
कलेक्टर ने समग्र ई-केवायसी के कार्य में प्रगति न होने पर नाराजगी व्यक्त की और सीएमओ छतरपुर, नौगांव, हरपालपुर, बडामलहरा, गढ़ीमलहरा को इसे प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, उन्होंने 70 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के लिए भी निर्देश जारी किए।
विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश
कलेक्टर ने राजस्व महाअभियान 3.0 के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को 15 दिसंबर तक नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरूस्ती, नक्शा तरमीम, आरओआर लिंकिंग, फॉर्मर रजिस्ट्री और पीएम किसान आधार सीडिंग जैसे कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया।
जनजातीय क्षेत्रों में कार्यों की निगरानी
कलेक्टर ने धरती आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 66 ग्राम पंचायतों में सर्वे कार्य को समय सीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए। सीईओ बक्सवाहा द्वारा कार्य न कराने पर निलंबन का प्रस्ताव कमिश्नर को भेजने का निर्देश भी दिया।
बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों से कार्यों में तेजी लाने की अपील की गई, ताकि समय सीमा में सभी प्रकरणों का समाधान हो सके और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निपटारा हो।