भोपाल / मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेशभर में सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 26 जनवरी 2025 तक रद्द कर दी हैं। इस आदेश से उन कर्मचारियों को भी प्रभावित किया गया है, जो पहले से छुट्टी पर थे। उन्हें तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया गया है।
क्या है फैसला और क्यों लिया गया?
इस बड़े फैसले का मुख्य कारण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होना है। राज्य सरकार इस अवसर को जन कल्याण पर्व के रूप में मना रही है। इस पर्व के अंतर्गत, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संचालित योजनाओं और उनकी उपलब्धियों को प्रदेश की जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न आयोजनों की तैयारी हो रही है।
दतिया कलेक्टर के एक आदेश से इस फैसले का खुलासा हुआ। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी जिलों में सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करने और उनकी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
क्या कहते हैं आदेश के निर्देश?
1. सभी छुट्टियां रद्द: पहले से स्वीकृत छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं।
2. तुरंत ड्यूटी पर लौटें: जो कर्मचारी छुट्टी पर हैं, उन्हें तुरंत काम पर लौटने का आदेश दिया गया है।
3. योजनाओं का प्रचार-प्रसार: सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए हर अधिकारी और कर्मचारी को सक्रिय भागीदारी करनी होगी।
फैसले पर कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
सरकार के इस कदम से कर्मचारियों और अधिकारियों में हलचल मच गई है। कई कर्मचारी अपने व्यक्तिगत कारणों और त्योहारों के लिए ली गई छुट्टियों के रद्द होने से नाखुश हैं। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि यह फैसला राज्य के विकास और योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए लिया गया है।
आगे क्या?
सरकार का यह आदेश सुनिश्चित करता है कि 26 जनवरी तक राज्य में सभी सरकारी कार्यक्रम और योजनाएं प्रभावी रूप से लागू हों। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री के कार्यकाल की उपलब्धियों को बड़े स्तर पर जनता के बीच प्रचारित किया जाएगा।