बालाघाट
जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सम्राटसिंह सरसवार की अध्यक्षता में 22 जनवरी 2026 को
जिला पंचायत सभागृह में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपाध्यक्ष श्री योगेश राजा लिल्हारे, जिला पंचायत सदस्यगण, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक सराफ सहित विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में पूर्व सामान्य सभा की कार्यवाही का पठन एवं अनुमोदन किया गया। इसके पश्चात प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-IV), वन, खनिज, सिंचाई, कृषि, विद्युत एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की गई।
सामान्य सभा में पीएमजीएसवाई-IV अंतर्गत जिले के लिए जारी ब्लॉक प्राथमिकता सूची का अनुमोदन किया गया। योजना के तहत जिले में कुल 367 सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 640.63 किलोमीटर होगी। इससे 368 बसाहटों की लगभग 99 हजार आबादी को बेहतर सड़क सुविधा प्राप्त होगी।
बालाघाट PIU क्षेत्र अंतर्गत वारासिवनी, बालाघाट, खैरलांजी, कटंगी, लालबर्रा एवं किरनापुर विकासखंडों में 129 सड़कें, जबकि बालाघाट-2 (बैहर) PIU क्षेत्र अंतर्गत बैहर, बिरसा, लांजी एवं परसवाड़ा विकासखंडों में 238 सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। अध्यक्ष ने कहा कि इससे दूरस्थ एवं आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
बैठक में ग्राम आरंभा की जर्जर माध्यमिक शाला भवन की स्थिति पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष ने इसे ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए संरक्षण के साथ मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए। बैहर के ग्राम देवरबेली स्थित विद्यालय के लिए नया भवन स्वीकृत होने एवं शीघ्र निर्माण प्रारंभ होने की जानकारी दी गई। सदस्यों ने स्कूलों को प्रदाय राशि की जानकारी प्रस्तुत करने की मांग रखी।
विद्युत विभाग की समीक्षा में मोहगांव में सब-डिवीजन एवं चांदपुर में पावर हाउस की आवश्यकता पर चर्चा की गई। कृषि विभाग से योजनाओं की जानकारी किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए गए। वन विभाग से बांस-बल्ली उपलब्धता की समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। खनिज विभाग को अवैध रेत उत्खनन रोकने एवं नदियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
सिंचाई विभाग से नहर सुधार कार्यों एवं जल संस्थाओं की एफडी राशि की विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करने को कहा गया। बैठक के अंत में अन्य जनहित विषयों पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए।
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