वारासिवनी
पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल के अथक प्रयासों से दस ग्राम पंचायतों को मिली सामुदायिक भवन निर्माण की सौगात ।
वारासिवनी–खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर पूर्व विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल लंबे समय से प्रयासरत रहे हैं। उनके निरंतर संपर्क, पहल और सकारात्मक हस्तक्षेप का प्रत्यक्ष परिणाम अब सामने आया है। क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों को नया सामुदायिक भवन निर्माण करने हेतु 25–25 लाख रुपये की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई है।
👉 मुख्यमंत्री और मंत्री स्तर पर हुई विशेष पहल ।
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पूर्व विधायक जायसवाल द्वारा ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लेते हुए इसे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के समक्ष रखा गया। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को स्वीकृति जारी करने हेतु अनुशंसा की। मंत्री प्रहलाद पटेल ने तत्काल संज्ञान में लेकर वारासिवनी–खैरलांजी क्षेत्र की 10 पंचायतों के लिए पच्चीस–पच्चीस लाख रुपये की राशि मंजूर कर दी।
👉 पंचायतों को मिली सौगात
स्वीकृति प्राप्त पंचायतें इस प्रकार हैं—
महदुली
अंसेरा
मोहगांव खुर्द
कोस्ते
बिटोड़ी
नवेगांव (ख)
मोहाड़ी
खैरलांजी
सालेटेका
चुटिया
इन ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से सामुदायिक भवन निर्माण की मांग की जा रही थी। इन भवनों के बनने से ग्राम स्तर पर सामुदायिक कार्यक्रमों, सरकारी बैठकों, सामाजिक गतिविधियों, सांस्कृतिक आयोजनों, युवाओं की बैठकें व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त एवं स्थायी स्थान उपलब्ध होगा।
👉 ग्रामीणों में उत्साह और आभार ।
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मांग स्वीकृत होने के बाद संबंधित ग्राम पंचायतों में प्रसन्नता का वातावरण व्याप्त है। ग्रामीणों ने इसे क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव, पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल के प्रति आभार व्यक्त किया है।
जायसवाल बोले — विकास ही प्राथमिकता ।
पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा—👇
मैं सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ग्रामीणों की मांग को सरकार तक पहुँचाने और स्वीकृति दिलाने में मुझे प्रसन्नता है। आने वाले समय में भी वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहूँगा।
उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं—सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक संसाधनों—का दायरा बढ़ाने के लिए कई अन्य प्रस्ताव भी शासन स्तर पर प्रगतिरत हैं।
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