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जनसुनवाई में सुनी गईं आमजन की समस्याएं, 119 आवेदनों पर अधिकारियों ने दिए कार्रवाई के निर्देश रोजगार सहायक नियुक्ति से लेकर बीमा राशि, छात्रवृत्ति, पेयजल और सामाजिक बहिष्कार तक पहुंचे मामले।

बालाघाट

प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई के तहत 19 मई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित की गई। कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देशन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जीएस धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर श्री राहुल नायक, श्री एमआर कोल, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रदीप कौरव एवं एसडीएम श्री गोपाल सोनी ने जिलेभर से पहुंचे आवेदकों की समस्याएं सुनीं

तथा संबंधित विभागों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कुल 119 आवेदन प्राप्त हुए।

जनसुनवाई में जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत ग्राम चिल्लौद के सरपंच नंदकिशोर जगने ने ग्राम पंचायत में लंबे समय से रिक्त रोजगार सहायक पद को भरने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि पद रिक्त होने से मनरेगा सहित पंचायत के विभिन्न कार्य प्रभावित हो रहे हैं और ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है। इस पर जनपद सीईओ लालबर्रा को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

कटंगी तहसील की श्रीमती मीना सोनी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की राशि दिलाए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री कु. महिमा सोनी के नाम से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कटंगी में खाता संचालित था और योजना के अंतर्गत नियमित प्रीमियम कट रहा था। 15 मार्च 2024 को पुत्री की मृत्यु हो जाने के बावजूद अब तक बीमा राशि प्राप्त नहीं हुई है। मामले में अग्रणी बैंक प्रबंधक को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
खैरलांजी तहसील अंतर्गत ग्राम कंडगांव निवासी सुलोचना गौतम ने अपनी पुत्री का सीएम राइज स्कूल वारासिवनी में प्रवेश कराने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह निजी विद्यालय की फीस वहन करने में असमर्थ हैं। इस पर जिला सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक को आवश्यक कार्रवाई करने कहा गया।
ग्राम पंचेरा निवासी अनुपसिंह पंद्रे ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि पिछले दो वर्षों से बंद होने की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि पूर्व में उन्हें नियमित रूप से योजना का लाभ मिल रहा था। मामले में एसडीएम बालाघाट को जांच एवं निराकरण के निर्देश दिए गए।
कटंगी तहसील के ग्राम बनेरा निवासी सरला पटले ने पति की मृत्यु के बाद संबल योजना अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता राशि दिलाए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि 3 जुलाई 2025 को पति की मृत्यु के बाद पंचायत सचिव के पास सभी दस्तावेज जमा कर दिए गए थे, लेकिन अब तक सहायता राशि नहीं मिली। इस प्रकरण में जिला श्रम पदाधिकारी को कार्रवाई करने कहा गया।
ग्राम गर्रा निवासी गुलाब यादव ने मशीनटोला वार्ड क्रमांक 6 में पेयजल संकट और बोरवेल अनुमति की मांग रखी। उन्होंने बताया कि हर घर नल जल योजना से भी पानी नहीं मिल रहा है तथा पूर्व का हैंडपंप भी बंद कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। इस मामले में एसडीएम वारासिवनी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
लामता तहसील के ग्राम डोंगरबोड़ी निवासी फुलवंता सिरसाम ने गांव में सामाजिक बहिष्कार और अवैध रूप से 25 हजार रुपये मांगने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि गांव की तथाकथित नशा मुक्ति समिति द्वारा उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और समाज से अलग किया गया है। मामले में एसडीएम बालाघाट को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने कहा गया।
कटंगी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत आगरी के ग्रामीण शराब दुकान एवं आहाता बंद कराने की मांग लेकर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि शराब दुकान के कारण क्षेत्र में आए दिन विवाद, मारपीट और असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे महिलाओं एवं बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
ग्राम गर्रा के ग्रामीणों ने जैन दूध डेयरी से निकलने वाले केमिकलयुक्त अपशिष्ट पदार्थ के उचित निस्तारण की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि फैक्ट्री का दूषित पानी नालियों और खेतों में बह रहा है, जिससे दुर्गंध फैल रही है तथा फसलें प्रभावित हो रही हैं। इस प्रकरण में एसडीएम वारासिवनी को कार्रवाई करने कहा गया।
पीएम श्री शासकीय महाविद्यालय के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों ने छात्रवृत्ति राशि समय पर नहीं मिलने की शिकायत की। छात्रों ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 की छात्रवृत्ति अब तक बैंक खातों में जमा नहीं हुई है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस मामले में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने निर्देशित किया गया।
लांजी तहसील के ग्राम दुल्हापुर निवासी सुमित बोरकर ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की राशि दिलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि सभी दस्तावेज जमा करने और प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी उन्हें प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकरण में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को कार्रवाई करने कहा गया।
बैहर क्षेत्र के भूमि स्वामी योगेश डोहरे, प्रकाश पालेवार एवं राजेश खजरे ने वन विभाग द्वारा उनकी निजी भूमि पर बिना सूचना ट्रेंच लाइन एवं मुनारा निर्माण किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। आवेदकों ने बताया कि राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त जांच के बाद भी अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। मामले में संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया।
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