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3 अधीक्षण यंत्री और 13 कार्यपालन यंत्रियों को कारण बताओ नोटिस

जल जीवन मिशन की समीक्षा में प्रमुख सचिव का सख्त रुख

भोपाल।प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पी. नरहरि ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों की विस्तृत समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। समीक्षा के दौरान कार्यों में शिथिलता और लापरवाही सामने आने पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए 3 अधीक्षण यंत्रियों और 13 कार्यपालन यंत्रियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए।

सांकेतिक चित्र

प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि योजनाओं की धीमी प्रगति के लिए संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री स्तर तक के अधिकारियों से जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रही योजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तृत जानकारी ली गई।
जिलेवार प्रगति पर चिंता
समीक्षा बैठक में एकल नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की जिलेवार प्रगति की समीक्षा की गई। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि कई जिलों में घर-घर नल कनेक्शन देने की गति निर्धारित लक्ष्यों और तय समय-सीमा के अनुरूप नहीं है, जिससे मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति प्रभावित हो रही है।
समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश
प्रमुख सचिव ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि एकल नलजल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत शेष बचे कार्यों को निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आगे से प्रगति की नियमित निगरानी की जाएगी और किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
प्राथमिकता वाली योजना, लापरवाही पर कार्रवाई
प्रमुख सचिव श्री नरहरि ने कहा कि जल जीवन मिशन राज्य शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाली योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना केवल भौतिक संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण जनजीवन की गुणवत्ता में सुधार से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है।
उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कार्यों की प्रगति में किसी भी प्रकार की शिथिलता पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, फील्ड स्तर पर बेहतर समन्वय, गुणवत्ता, समय-सीमा और पारदर्शिता के साथ कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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